झारखंड का सच

चंडीगढ़ से प्रकाशित आज के दैनिक ट्रिब्यून में झारखंड में सरकार बनाने के लिए खंडित जनादेश में से ही कोई रास्ता निकाले जाने पर भाजपा व झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए गठबंधन पर अवसरवाद की मुहर लगाने की कोशिश करते हुए भूतकाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर बीजेपी द्वारा संसद में मचाए गए हो हल्ले का जिक्र किया गया है। जबकि टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने अपने सम्पादकीय पृष्ठ पर अपने दृष्टिकोण में इसे स्थायी सरकार देने के लिए प्राथमिकता बताया है। यदि देखा जाए तो अब तक का इतिहास बताता है कि राजनीति में न कोई किसी का स्थायी शत्रु होता है और न ही स्थायी मित्र। अभी हाल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए इसी तरह का फार्मूला अपनाया गया। यहाँ तो अपनी एक विरोधी पार्टी के छः में से पांच विधायकों से ही पाला बदल करवा लिया गया। इसके पीछे उस पार्टी के संरक्षक द्वारा बहुत पहले की गयी इसी तरह की कार्रवाई को ढाल बनाया गया । चाहे जो हो, खंडित जनादेश मिलने की अवस्था में राजनैतिक दलों को कुछ न कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ता है, सरकार बनाने व इसे चलाने का। अब जनता भी क्या करे। एक ही राज्य में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए दलों व निर्दलियों में से चुनाव करना होता है। जिस प्रत्याशी की जहां बात बन गयी वही अपना भाव बताने लगता है। राजनैतिक विवशता के चलते ऐसे नेताओं की पौबारह हो जाती है।अब दीं ईमान तो कहीं रह नहीं गया है। जनता की यादास्त भी अगले चुनाव तक कई कारणों से धूमिल हो जाती है और इसी कारण काठ की हांडी बा-बार चढ़ जाती है। (मेरा अन्य ब्लॉग है:parat dar parat)